‘डिजिटल इंडिया’ से डिजिटली सशक्त होगा ‘भारत’

प्रधानमंत्री ‘नरेन्द्र मोदी’ की महत्वाकांक्षी योजना ‘डिजिटल इंडिया’ का बहुप्रतीक्षित शुभारम्भ दिल्ली के ‘इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम’ में हो गया। अगले सात दिनों तक चलने वाले ‘डिजिटल इंडिया वीक’ में इस योजना से जुड़े कई एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज किया जाएगा। भारतीय समाज में इन दिनों डिजिटल डिवाइडेशन को साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। भौगोलिक रूप से एक ‘भारत’ में,कैसे एक भारत ‘कतारों’ में पिस रहा है और दूसरा ‘ऑनलाइन’ ही सब आसानी से निपटा रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक विभाजन की खाईयाँ पाटने के निमित्त ‘डिजिटल इंडिया’ 125 करोड़ भारतीयों को ‘स्मार्ट’ बनाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की ये हैं ख़ास बातें :

1) वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर ‘डिजिटल इंडिया’ प्रोग्राम की शुरुआत की गयी है।सरकार के इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है

-डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को हर व्यक्ति के लिए सुलभ करना

-सर्विस और गवर्नेस को पब्लिक की डिमांड में उपलब्ध कराना

– हर भारतीय को डिजिटली सशक्तीकृत करना

2) डिजिटल इंडिया वीक के पहले दिन करीब दुनिया भर के करीब 400 वरिष्ठ और अनुभवी उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और निवेश करने की प्रतिबद्धता जाहिर की.इन ग्लोबल सीईओज में रिलाइंस के मुकेश अम्बानी,टाटा के साइरस मिस्त्री,विप्रो के अजीज प्रेम,वेदांता के अनिल अग्रवाल आदि शामिल रहे।

3) काम-काज में गतियुक्त पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ई-गवर्नेस को रिफार्म करने जा रही है। इसके लिए सरकार पूरे भारत को विशाल हाई स्पीड इन्टरनेट प्रोवाइड करायेगी,जिससे आम आदमी शासन की कार्यप्रणाली को आसानी से समझ पायेगा।

4) इस प्रोग्राम में 5 प्रोडक्ट्स से शुरुआत की गयी है,जिसमें डिजिटल लॉकर,डिजिटलाइज इंडिया प्लेटफॉर्म,नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम,ई-हॉस्पिटल और ई-हस्ताक्षर।

5) फिजिकल डाक्यूमेंट्स के रख-रखाव से निजात पाने के लिए डिजिटल लॉकर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा.कागजों की जगह ई-डाक्यूमेंट्स पर जोर दिया जाएगा।

6) इसके साथ ही 4 पोर्टल और एप्स भी रिलीज किये गए हैं,जिसमें डिजिटल इण्डिया पोर्टल एंड मोबाइल एप,MyGov मोबाइल एप,स्वच्छ भारत मिशन(SBM) app और आधार मोबाइल अपडेट एप जो की उपभोक्ताओं को सरकार के क़दमों की जानकारी मुहैया कराता रहेगा।

7) MyGov.in एक ऐसा डिजिटली प्लेटफॉर्म होगा,जहाँ करोड़ों देशवासी अपनी मन की बात सरकार से साझा कर सकेंगे। इससे सरकारों को एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझने में और उसके अनुसार पॉलिसीज बनाने में आसानी होगी। यह सही मायने में ‘डेमोक्रेसी’ की पराकाष्ठा होगी।

8) सरकार समाज कल्याण की कई योजनायें भी इसके माध्यम से कार्यान्वित करने की योजना में है.SBM मोबाइल एप भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए रिलीज किया गया है। इसी तरह नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिये छात्रों को प्रकिया,वेरीफिकेशन और एप्लीकेशन से संबंधी हर सुविधा प्रदान की जायेगी।

9) इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारत सरकार Bharat Net अर्थात एक हाई स्पीड डिजिटल हाईवे जो की देश भार की ढाई लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ेगा। यह ऑप्टिकल फाइबर द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा।

10) BPO नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और छोटे शहरों और कस्बों में 48 हजार बीपीओ बनाए जाएंगे। इसके अलावा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड(EDF) भी निर्मित किया जाएगा।

11) बीएसएनएल व्यापक पैमाने पर Wi-Fi hotspot प्रसारित करेगा जिससे मोबाइल डिवाइसेस से कनेक्ट किया जा सकेगा। आपको आपकी डिजिटल पहचान दी जायेगी,इसके साथ ही पब्लिक क्लाउड में आपको प्राइवेट और सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान की जायेगी।

12) सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात को शून्य करने और उनके स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में महारथ हासिल करने के लिए सरकार द्वारा NCFlexE निर्मित किया गया है,जिससे इस क्षेत्र में पर्याप्त रिसर्च किया जा सकेगा।

13) सरकार का दावा है की 2019 तक डिजिटल इंडिया का सर दिखाई देने लगेगा। ई-क्रान्ति के माध्यम से सारी सर्विसेज भविष्य में इन्टरनेट के माध्यम से ली जा सकेगी। 2020 तक नेट जीरो आयात और 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा भी मुहैया की जा सकेगी।

14) मौजूदा योजनाओं में सरकार एक लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी इसके अलावा नई योजनाओं और गतिविधियों में 13 हजार करोड़ का खर्चा आयेगा।

15) इस योजना के कार्यान्वयन से एक ओर जहाँ हमारी नॉलेज इकॉनमी में सुधार आयेगा वहीं दूसरी ओर 1.7 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेगा।